जनप्रतिनिधिको तलबमा साढे तीन अर्ब खर्च

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १९ जेठ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा राज्यकोषबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई अर्ब ८६ करोड ३५ लाख खर्च हुने गरेको छ । यो रकम स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको तलब तथा पारिश्रमिकमा मात्रै हो । यसमा उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ता र सुविधा जोडिएको छैन ।

हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार हिसाब गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यले मात्र वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड भुक्तानी लिने देखिएको हो ।

देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त बैठक, भ्रमण, इन्धनलगायत भत्ता र सुविधा लिने गरेका छन् । सबै भत्ता र सुविधा जोड्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थप दुई अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिने गरेका छन् ।

वडाध्यक्षका लागि एक अर्ब ५९ करोड
तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको तलब–भत्तामा राज्यले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । वडाध्यक्षको मासिक सुविधाका लागि राज्यले वार्षिक एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म कुल ६ हजार सात सय ४३ वडा छन् । हरेक वडासदस्यले मासिक न्यूनतम ६ हजार पाँच सयदेखि २५ हजारसम्म सुविधा लिने गरेका छन् । उनीहरूले लिने विभिन्न शीर्षकको भत्ता यसमा जोडिएको छैन ।

प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै वार्षिक झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदको तलबमा हुने खर्च मात्र हो । प्रदेशपिच्छेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा तोकिएको पारिश्रमिकका आधारमा यो तथ्यांक देखिएको हो ।

स्थानीय तहमा जम्मा जनप्रतिनिधि : ३५ हजार ४१
नियमित पारिश्रमिक पाउने : १३,३५३
मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष : १५०६,
वडाध्यक्ष : ६,७४३
४६० गाउँ कार्यपालिकामा ६ जनाका दरले मनोनीत सदस्य : २७६०
२९३ नगर कार्यपालिकामा आठजनाका दरले मनोनीत सदस्य : २३४४
सातै प्रदेशमा मन्त्रीको तलब मात्र वार्षिक दुई करोड ६७ लाख पुग्छ भने सांसदको तलब ३० करोड ८५ लाख पुग्छ । यसबाहेक प्रदेश पदाधिकारीले बैठकभत्ता, आवास सुविधा, सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधा, बिजुली धारा र सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, उपचार खर्च, फर्निचरलगायत झन्डै एक दर्जन शीर्षकमा भत्ता तथा सुविधा पाउने गरेका छन् । सुविधाका कानुन प्रदेशपिच्छे फरक–फरक छन् ।

उदाहरणका लागि प्रदेश १ का सांसदले तलबबाहेक प्रतिदिनको भत्ता सात सय ५०, सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रिका) एक हजार पाँच सय र आवासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै, फर्निचरमा (पाँच वर्षको अवधिमा एकपटक मात्र) २० हजार, सवारीसाधन तथा यातायातमा प्रतिदिन दुई सय ५०, बिजुली, धारा महसुलमा मासिक एक हजार पाँच सय, दैनिक भ्रमण भत्तामा दुई हजार र विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता शीर्षकमा एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।

त्यस्तै, प्रदेश १ कै मुख्यमन्त्रीले तलबबाहेक आवास सुविधा, फर्निचर, एउटा सवारीसाधन, मासिक एक सय २५ लिटर पेट्रोल, सात लिटर मोबिल, सञ्चार सुविधा र धारा, बिजुलीबापत मासिक दुई–दुई हजार, दैनिक तथा भ्रमण भत्ताबापत दुई हजार तथा विदेश भ्रमणमा दैनिक एक सय ७५ अमेरिकी डलरको सुविधा पाउँछन् ।

संघीय सरकारका प्रतिनिधि र पदाधिकारीको तलबमा साढे २२ करोड
संघीय संसद् र पदाधिकारीको तलबमा मात्र वार्षिक २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । संघीय संसद्का सभामुख र अध्यक्षका लागि वार्षिक १६ लाख १५ हजार र उपसभामुख/उपाध्यक्षका लागि १४ लाख ६३ हजार खर्च हुन्छ । त्यस्तै, संघीय सांसदको तलबमा २० करोड ४७ लाख खर्च हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका लागि नौ लाख २७ हजार, मन्त्रीका लागि एक करोड ३१ लाख, राज्यमन्त्रीका लागि २० लाख ८० हजार र उपप्रधानमन्त्रीमा १५ लाख ६४ हजार खर्च हुन्छ ।
यो तलब शीर्षकमा खर्च हुने रकम मात्र हो । यसबाहेक ठूलो रकम भत्ता र सुविधामा पनि खर्च हुने गरेको छ ।

बजेटले कर्मचारीको मात्रै तलबवृद्धि गरेकाे हाे जनप्रतिनिधिको होइन

केन्द्रका पदाधिकारीको केन्द्रले नै र प्रदेश र स्थानीय तहको पारिश्रमिक प्रदेश सभाले तय गर्ने कानुनी व्यवस्था

बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक र प्राध्यापकको तलबभत्ता बढे पनि जनप्रतिनिधिको तलब भने बढेको छैन । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २७७ मा नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुुरक्षाकर्मी शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको सुरु तलबमानमा आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरिएको उल्लेख छ । सुरु तलबमान राजपत्र अनंकित कर्मचारीको २० प्रतिशत र राजपत्रांकितका १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीको मात्रै तलब वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य मात्रै होइन, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, संघीय तथा प्रदेश सांसदहरू र सबै सरकारका जनप्रतिनिधिको तलब यो व्यवस्थाले बढ्दैन । ‘उनीहरूको तलब वृद्धिको फरकफरक व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘सांसदको तलब वृद्धि संसद् नियमावलीअनुसार हुन्छ, मन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टै व्यवस्था छ,’ उनले भने । जनप्रतिनिधिहरूको तलब वृद्धि हुन सक्ने भए पनि त्यसका लागि छुट्टै निर्णय हुनुपर्ने उनले बताए ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट

तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।
Loading...