कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतिशत बढ्दा कसको कति पुग्यो ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं,२२ जेठ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब मा बृदि गरिएको छ । नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै कर्मचारीको सुरु तलबमानमा वृद्धि गरिएको हो। राजपत्र अनंकितका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।अंकमा हिसाब गर्दा सबैभन्दा कम खरदारको ४ हजार ४३४ तथा मुख्य सचिवको तलब ९ हजार ९३६ रुपैयाँ बढेको छ ।

बढेको तलब जोड्दा खरिदारको तलब २६ हजार ६०४ तथा मुख्य सचिवको तलब ६५ हजार १३६ पुग्छ ।त्यस्तै सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको सुविधामा वृद्धि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेटमार्फत सरकारले उनीहरुको सुविधा थपेको हो ।५२ हजार महिला स्वयं सेविकालाई यातायात खर्चवापत वाषिर्क यातायात खर्च ३ हजार दिइने घोषणा अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकारले कृषिको सीप सिकेर विदेशबाट फर्किएका युवालाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। साथै सरकारले युवालाई स्थानीय स्तरमै हुने विकास निर्माणको काममा पनि परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभभएको हो।आगामी वर्षमा साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या ७० पुर्‍याइने पनि सरकारकाे याेजना छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र सबैजसो जिल्लालाई साक्षण गर्ने बताउनु भएको हो ।

विपन्न र अपांगताका भएका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ ।स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयलाइ समायोजनका लागि ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।यस्तै शिक्षण सिकाइमा १ अर्ब ५० करोड, रंगीन पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न २ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजना अनुसार यस वर्ष २ सय १२ स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न २६ करोड बजेट विनि योजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो ।

यस्तै ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।गएको वर्ष १० वटा जिल्लामा दिवा खाजाका लागि २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।यस्तै सरकारले उच्च शिक्षाको विकासका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट विश्वविद्यालय सेवा आयोग मार्फत खर्च गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो ।

यस्तै सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाउने पनि सरकारको भनाइ छ । सरकारले देशैभरका सामु दायिक विद्यालयका छात्राका लागि सेनेटरी प्याड निःशुल्क बितरण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले सो कार्याका लागि यथेष्ट बजेट बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।यस्तै, अर्थमन्त्री डा . युवराज खतिवडाले श्रम र रोजगारका लागि ७ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७६ ७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्य क्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड छुटाइको जानकारी दिएका छन् । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा स्थानिय तह र प्रदेशमा रोजगारी विस्तार गर्ने बजेट विनि योजन गरिएको छ । यस्तै, योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ६४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री खतिवडाले संसदलाई जानकारी गराए ।

८३ हजार युवालाई सीपमुलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ।सवै स्थानीय तह मा बेरोजगार युवालाई रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत रोजगारको अवसर मिलाइने बजेटमा उल्ले गरिएको छ।सवै प्रदेशमा सीप मुलुक तालिम केन्द्र खोल्न र विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई कृषिमा लगाइने छयसै गरि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सवै लागत खर्च रोजगारदाता देश नै ब्यहोर्ने गरिन योजना अघि सारिएको छ ।

तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected].com मा पठाउनुहोला ।
Loading...