प्रदेश ५ः कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता

हाम्रो सन्देश संवाददाता

रुपन्देही, २५ जेठ ।

प्रदेश नं ५ को सरकारले आव २०७५ । ७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश ५ को सरकारको नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रस्तुत गर्दै प्रदेशअन्तर्गतका १२ वटै जिल्लाको सन्तुलित विकास गर्ने तथा प्रदेशलाई कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन जलवायुअनूकुल नमूना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादनका लागि गुणस्तरीय सामग्री र कृषियन्त्र तथा औजार– उन्नत बीउबिजन– प्रविधिको विकास र विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।

‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने, ‘एक पालिका एक शीत भण्डार’ निर्माण गर्दै जाने र कृषि तथा पशुपन्छी रोग, कीरा र महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पूर्वतयारीको प्रबन्ध गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशको भौगलिक परिवेश, हावापानी तथा खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उन्नत बीउबीजन आदिमा किसानको पहुँच बढाउँदै लैजाने र कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारलाई प्रतिष्पर्धी बनाई समग्र कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ ।

युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तरकारी खेती, मौरीपालन, मत्स्यपालन, पुष्प व्यवसाय तथा च्याउखेती आदिमा मापदण्ड बनाई अनुदान दिने नीति अवलम्वन गरिने र कृषि बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रबद्र्धन गरिनेमा जोड दिँदै प्रदेशस्तरमा कृषिसम्बन्धी ज्ञान, सीप र सूचना प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशस्तरीय कृषि सूचना अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको आकर्षक संवाहकका रुपमा चलायमान बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले कफी, अदुवा, बेसारलगायत निर्यातजन्य कृषि उपजको गुणस्तरीय उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य शृङ्खलामा आउने अवरोध कम गर्न कृषक समूह, सहकारी तथा उद्यमीलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत प्रोत्साहन गरिनेमा जोड दिएको छ ।

मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन
बुटवलदेखि देवदह, रामग्राम, लुम्बिनी र कपिलवस्तुसम्म प्रदेश सरकारले पर्यटन बससेवा सञ्चालन लागि आवश्यक व्यवस्था र भैरहवा–बुटवल, नेपालगञ्ज– कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रदेशमा रहेका जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रचारप्रसार गर्दै सहयोगी पूर्वाधारको निर्माण एवं पर्यटकमैत्री जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई रोजगारी तथा आयआर्जनको क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेमा जोड दिँदै नीति कार्यक्रममा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि मोनोरेल, पदयात्रा, जैविक विविधता तथा विशेष सांस्कृतिक संग्रहालय, बगैँचा शहर, हिल स्टेशन, केवलकार आदिको विस्तृत अध्ययन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।

ऐतिहासिक, प्राचीन, तथा विभिन्न धार्मिक क्षेत्र र प्राकृतिक तथा मौलिक पहिचान भएका बस्ती जोड्ने गरी पर्यटकीय पदमार्गको अध्ययन गरी विकास गरिने जानकारी दिँदै सरकारले रुरु, स्वर्गद्वारी र धारापानी क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न एकीकृत विकास आयोजना अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा जनाएको छ ।

प्रदेशस्तरका पर्यटकीय सम्पदाको जानकारी तथा महत्व बुझाउन सक्ने सिपालु, सहयोगी र दक्ष पर्यटकीय पथप्रदर्शक तयार गरिने र पर्यटकका लागि सूचना, सुरक्षा र सुविधाको उपलब्धतालाई सुनिश्चत गर्न पर्यटन गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताउँदै लुम्बिनी क्षेत्रमा सदाबहार तथा सौन्दर्ययुक्त फलफूललगायत वोटविरुवाबाट हाल रहेका रुखलाई प्रतिस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उद्यानका रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्मको क्षेत्रलाई बुद्ध परिपथका रुपमा विकास गर्नका लागि संघीय र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रसंँग समन्वय गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले पर्यटकीय रुपमा कपिलवस्तुको विकास गर्न प्राचीन कपिलवस्तु विकास आयोजना संचालन गर्ने र तानसेनस्थित तानसेन दरबारलाई प्रदेशको समग्र ऐतिहासिकता झल्किने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय बनाइने बताएको छ ।

मगर र थारुबस्तीमा साँस्कृतिक प्रवद्र्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न घरबास र खुला रङ्गमञ्च निर्माणमा सहयोग पु¥याइनेछ । दाङको दंगिशरण गाउँपालिकामा थारु संस्कृति गाउँ तथा उद्यान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

औद्योगिक सुरक्षा बलमा जोड

औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा औद्योगिक सुरक्षा कल स्थापना गरिने बताउँदै सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी थप उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्नका लागि संघ र स्थानीय सरकारसँंग सहकार्य गरिने र नेपालगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने नीति लिइने छ ।

भैरहवादेखि परासीसम्म र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा(कृष्णनगर)लाई औद्योगिक करिडोर र दाङ उपत्यकामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई जोड दिँदै नीति कार्यक्रममा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र तुलनात्मक लाभका उद्योगको प्रादेशिक तहमा सम्भ्याव्यताको खोजी गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेशमा खनिज पदार्थ तथा बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिने र कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिने एवं औद्योगिक विकासका लागि भन्सार नाका केन्द्रित औद्योगिक कोरिडोरको विकासका लागि सम्भावित उद्योग तथा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषि, वनलगायत निर्यातजन्य वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रशोधन गरेर मात्र निकासी प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिइने र कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तु, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी, एकाधिकार तथा कार्टेलिङ¬ अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिने नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।