बलात्कार न्यूनिकरणमा यसकारण पुरुषको सकृयता

हाम्रो सन्देश संवाददाता

बिन्दा पाण्डे ।

बलात्कारलगायत महिलामाथिको हिंसा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुनहरु विगतका तुलनामा धेरै कडा बनेका छन् । तर मूल कुरा बलात्कार घटनाका अनुसन्धान प्रभावकारी छैन । बलात्कारका मुद्दाहरु सरकारवादी हुन्छन् । सरकारवादी मुद्दा भएकै कारण कतिपय मुद्दाको दायेरी नै कमजोर बनाइनेर बलात्कारका मुद्दामा गतिलो बहस पनि नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि अर्कै चरण सुरु हुन्छ । तर कतिपय घटना अदालतमा मुद्दा दायर नै नभई मेलमिलापबाट टुंग्याउने, धम्की र प्रलोभनका भरमा दबाइइएको स्थिति पनि सुनिदैं आएको छ । यी सबै कुरामा सरकार, संसद, मद्दा हेर्ने जिम्मेवार पक्ष सबैले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बलात्कारका सबै घटना अझै पनि बाहिर आउने स्थिति बनिसकेको छैन । मिडियाको नजर पर्दा मात्र घटना बाहिर आउने, नत्र नआउने स्थिति छ । कतिपय अबस्थामा सकेसम्म यस्ता कुराहरु बाहिर नआवस् भन्ने घरपरिवारले नै चाहेको पनि देखिन्छ । यसको मूल कारण भनेको पीडकलाई भन्दा पनि पीडितलाई नै दोषी ठान्ने सामाजिक अबस्था हो । यसरी हेर्दा समाजमा हुने सबै बलात्कारका घटना बाहिर आउने हो भने कति दर्दानक स्थिति उजागर होला ? हामी कल्पनासम्म गर्नसक्छौं । त्यसैले हाम्रो समाजमा पीडित निर्दोष छ, पीडक नै दोषी हो भन्ने सामाजिक धारणा विकास हुन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, मिडिया, सामाजिक अभियान्तालगायत सबैले आफु वाआफ्नो छोरी, वहिनी, आमा र श्रमितीमाथि यस्तो घटना घटे मेरो मनस्थिति के हुन्थ्यो र म के गर्थे होला भन्ने कुरा मनमा राखेर काम गर्न जरुरी छ । अझ यो विषयलाई शैक्षिक संस्थाहरुकै औपचारिक विषय बनाएर काम गर्न सकिन्छ र पर्छ । पाठ्यक्रममार्फत जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नया पुस्ता सानैबाट सचेत हुने मात्र होइन, शिक्षक र अभिभावकसमेत एकै पटक यस विषयमा सचेत हुने अवसर मिल्छ ।
मुख्य कुरा घटना हुन नदिन के गर्ने भन्ने हो । दोस्रो, यदी बलात्कारका घटना भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने छुट्टै विषय छ । समाजले दोषी कसलाई ठान्ने ? पीडित पक्ष होइन, पीडक नै दोषी हो भन्ने कुरालाई समाजले स्वीकार गर्दा मात्र पीडित पक्ष घटनाबारे प्रहरीकहाँ उजुरीका लागि जानसक्ने स्थिति बन्छ । अर्को, घटना हुने बितिक्कै महिला आन्दोलन कहाँ गयो भन्ने प्रश्न पनि गर्ने गरिन्छ । यस्ता विषयमा महिलाहरुले त अगुवाई गर्नैपर्छ तर महिला आन्दोलनलाई नै दोषी करार गरेर विरुद्ध बोल्ने कुरा एकदमै गलत छ । समाजमा भएका दुई÷चार जना अपराधी पुरुषहरुको कारणले गर्दा सिंगै पुरुष समूदायप्रति पीडित महिलाहरुले सशंकित भएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ । यसबारे पुरुष समूदायले पनि अवश्य सोच्नुपर्ने हो । केही अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिका पुरुषका कारण बलात्कारका घटना बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा बाँकी असल पुरुषप्रति पनि यसबिरुद्ध नउठ्दा शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थिति आउँदा समाज कता जान्छ ? विचरणीय प्रश्न छ ।

घरभित्रै पनि महिला असुरक्षित भएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । भोलि बुबा, दाजुभाई, काका, मामाहरुसँग पनि दूरी राखेर व्यबहार गर है छोरी भन्नुपर्ने दिन आयो भने त्यसले सिंगै पुरुषहरुप्रति कस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्ला ? उनीहरुसँग सुरक्षित हुनुपर्छ है भनेर दिक्षित गर्नुपर्दा साना बालिकाहरुको दिमागमा कस्तो छाप पर्ला ? किनभने बावु, हजुरबा र आफन्तहरुवाट वालिकाहरु बलात्कृत हुदै जाने र यदी पुरुषहरु महिलामाथि दिनहुँ भइरहेका बलात्कारका घटनाबिरुद्ध नबोलेर महिलाहरु मात्र बोल्नुपर्ने हो भने त भन्नैपर्ने स्थिति नआउला भन्न पनि सकिन्न ।

पछिल्लो प्रतिवेदनले १० देखि १५ प्रतिशत अपराध घरभित्रैबाट हुने गरेको देखाउँछ । घरभित्रै पनि महिला असुरक्षित भएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । भोलि बुबा, दाजुभाई, काका, मामाहरुसँग पनि दूरी राखेर व्यबहार गर है छोरी भन्नुपर्ने दिन आयो भने त्यसले सिंगै पुरुषहरुप्रति कस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्ला ? उनीहरुसँग सुरक्षित हुनुपर्छ है भनेर दिक्षित गर्नुपर्दा साना बालिकाहरुको दिमागमा कस्तो छाप पर्ला ? किनभने बावु, हजुरबा र आफन्तहरुवाट वालिकाहरु बलात्कृत हुदै जाने र यदी पुरुषहरु महिलामाथि दिनहुँ भइरहेका बलात्कारका घटनाबिरुद्ध नबोलेर महिलाहरु मात्र बोल्नुपर्ने हो भने त भन्नैपर्ने स्थिति नआउला भन्न पनि सकिन्न ।
अर्को, तथ्यांकले भन्छ, ४० प्रतिशत बलात्कारका घटना छिमेकीहरुबाट हुँदै आएको छ । छिमेकमा भएका पुरुषहरुसँग पनि सशंकित हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्न थालियो भने त सिंगो पुरुष समूदायप्रति हाम्रा छोरीहरुले प्रश्नचिन्ह् लगाएर हेर्नुपर्नेगरी दिक्षित गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । त्यो धेरै दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण यो विषयलाई अब सबै पुरुषले होइन, समाजमा भएका केही खराब पुरुषहरुले त्यस्तो गरेका हुन्, अब हाम्रा छोराहरु अशल हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा घरपरिवारभित्रैबाट दिन सुरु गर्नुपर्छ । यो कामको नेतृत्व पुरुष समूदायले नै लिदाँ अझ राम्रो हुन्छ । यदी महिलाहरुले नै घरबाट यस्तो नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो भने महिला र पुरुषबीच एक–अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने खतराप्रति पुरुष समूदाय बढि नै सचेत हुन जरुरी छ । महिलाहरु पीडित पक्ष हुन्, उनीहरुले पनि आवाज उठाउनुपर्छ तर पीडक पक्ष पुरुष समूदाय भएका कारण न्युनिकरणका लागि पुरुषहरुले नै बढि दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । अव हरेक घटना विरुद्ध पहिलो आवाजअसलपुरुषहरुले निकाल्ने आट गर्नुपर्छ ।

महिला आन्दोलनले अहिलेसम्म राजनीतिक अधिकार संविधान र कानुनमा लेख्ने कुरासम्म सफलता प्राप्त गरेको छ । अहिले पनि संसदमा नागरितासम्बन्धि संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । एउटा आमाले जन्माएर हुर्काएको, अर्थात एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तानहरुले सहज रुपमा नागरिकता पाउने स्थिति छैन । यसले गर्दा छोरा छोरीहरुको नागरिक पहिचानकै लागि पनि महिलाहरुले हिंसा खेपेर बस्नुपर्ने स्थिति छ । अरु धेरै कुरामा अधिकार प्राप्त भएको छ । तर, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने ठाउँमा स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रीय संसद या सरकार, पार्टीलगायत सबै ठाउँमा पुरुषहरुकै एकलौटी बर्चश्व छ । पार्टीले कानुनमा भएको कुरा लागू गरेको छैन । जुन जुन ठाउँमा कानुनमा लेखियो, त्यो पनि लागू गरिएको छैन र चेक गर्नुपर्ने राज्यका निकायहरुले पनि लागू भएको÷नभएको हेरेका छैनन् । एक तिहाई सहभागिता निर्वाचित निकायमा चाहिने भएपछि सबैतिर चाहिन्छ भन्ने कुरा त नेतृत्वले स्वत ः बुझ्नुपथ्र्यो । तर, प्रदेश सरकारतर्फ १ नम्बर र ३ नम्बरको मन्त्रिपरिषद महिलाविहीन छ । अरु प्रदेश सरकारमा पनि सन्तोषजनक स्थिति छैन । केन्द्रको सरकारमापनि२५ माजम्मा ४ जनामहिलाको सहभागिता छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाहरु उपको भूमिकामा छन् । तर त्यो पनि साना दुःखले आज्र्याको पद भने होइन । त्यसैले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिमा कसरी शसक्तिकरण गर्ने, प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्र्फ लागिरहेका छौं । राज्यका निकायमा महिला पुगेका पदलाई हामीले अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने, सामाजिक न्यायका पक्षमा कसरी सशक्त गर्ने हिसाबले सोच्नुपर्ने स्थिति छ । महिला आन्दोलनले यी कुराहरुलाई नेतृत्व गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले उठाउँदै आएको विषय होस् या संसदमा दर्ता गरिएको पछिल्लो संकल्प प्रस्ताव, जुन दिनसम्म यसलाई महिलाको मात्र विषय हो भनेर हेरिन्छ त्यो दिनसम्म प्राथमिकतामा राख्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । त्यसकारण यस्ता कुरालाई महिलाहरुले होइन, पुरुषहरुले पनि अघि बढाउनुपर्छ । मैले संसदमा जुन संकल्प प्रस्ताव राखेको छु, त्यो महिला पुरुष सबै सांसदको साझा प्रस्ताव हो । डा. केसीको मागका सन्दर्भमा बंगलादेशलगायतका मुलुकमा अध्ययनरत नेपाली चेलीहरुका सन्दर्भमा जसरी दोषी करार गर्नेगरी अभियव्यक्ति आयो, त्यसबारे पनि मैले संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ । त्यसबारे के हो ? परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ । कति गएका छन्, फर्किने स्थिति के छ ? सबै हेर्नुपर्छ । अर्को माननीयले ९० प्रतिशत सर्टिफिकेट किनेर ल्याइन्छ भन्ने बोल्नुभो । यसबाट बंगलादेशबाट पढेर आएका चिकित्सक हरुको योग्यता र क्षमतामाथिप्रश्न उठ्ने एउटा कुरा हो । आम सेवाग्राही उहाँहरु कहाँ उपचारका लागि जाने कि नजाने ?, उनीहरुले सिफारिश गरेको औषधि खाने कि नखाने ? संशय खडा भएको छ । यी सबै कुराको छिटो निवारण हुन जरुरी छ । यी सबै सन्दर्भमा राज्यकोे नेतृत्वले राष्ट्रिय एजेण्डा हो भन्ने सोचेर प्राथमिकतामा राख्ने बितिक्कै धेरै कुरामा परिवर्तन हुनसक्छ । नयाँ पत्रिकाबाट

(पाण्डे नेकपाकी सांसद हुन् ।)