कृषिमा सरकारको लगानी, यसरी हुँदोरहेछ बालुवामा पानी

हाम्रो सन्देश संवाददाता

दिनेश बस्नेत/काभ्रे, मंसिर १८ ।

दुध हामी सबैलाई मन पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पनि एउटा स्वस्थ व्यक्तिले प्रतिवर्ष ९१ लिटर दुध पिउनुपर्छ । तर औषत नेपालीले ७१ लिटर मात्र पिउने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसैले बिहानी झिसमिसेमै हामीमध्ये धेरैजसो दुध किन्न जाने गर्दछौ । तर, हामीले प्लास्टिकको प्याकेटमा आफ्नो भान्सामा भित्राउने गरेको दुध के साँच्चिकै दुध हो त ? त्यो सेवन गर्न लायक छ ? कुन किसानको गोठबाट एकाबिहानै दुध पसलसम्म आयो हामीले सोचेका छौ ? यतातिर सोच्ने हो भने धेरैले दुध सेवन नगर्न पनि सक्छन् ।

दुध उत्पादन र खपत
त्यसो त नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । ६६ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमै आश्रित छन् । यो अवस्थामा तपाईले किन्दै गरेको दुध नेपाली किसानकै गोठबाट आएको हुनुपर्ने हो । तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । विदेशबाट आयात गरिने पाउडर धुलोलाई दुधको रुप दिएर बजारसम्म फैलाउने गरिन्छ । यहाँसम्म पनि ठिकै मान्न सकिन्छ । तर, त्यो कति गुणस्तरीय छ ? त्यसमा समेत ध्यान दिने गरिएको पाइँदैन । काभ्रेको पात्लेखेतस्थित व्यवसायी राम गौतमले संचालन गरेको गौतमश्री अर्गानिक काउ फार्म अवलोकनका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवले भने–बेलारुसमा अनुदानमा उत्पादन गरिएको धुलो दुध त्यहाँ म्याद गुज्रेपछि नेपालको सीमा क्षेत्रमा ल्याउने र दुई वर्ष अवधि थप गरेको बोरामा प्याक गरेर नेपालीको घरघरमा पूराइने गरिएको छ।
मन्त्री खनालले भने–म्याद गुज्रेपछि त्यहाँ खपत गर्ने कुनै संरचना नभएपछि हामीजस्तो अवचेतन अवस्थामा रहेका नागरिकहरुसम्म पुराइँदो रहेछ ।
नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । किसानले उत्पादन गरेको १५ प्रतिशत दूध (करिब ६ लाख लिटर) मात्र डेरीमार्फत बिक्री वितरण हुने गरेको छ। नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन भए पनि ३५ प्रतिशत (करिब १६ लाख) लिटर अनौपचारिक च्यानलबाट बजारमा गएको छ । करिब २४ लाख लिटर (५० प्रतिशत) दूध किसान आफैंले उपभोग गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्र १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको पाउडर दुध नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ। यसरी हेर्दा पनि हामीले प्याकेटमा घर भित्राउने दुध धुलोबाट बनाइएको स्पष्ट हुन्छ ।
वार्षिक तीन अर्ब बढीको दुग्धजन्य पदार्थ विदेशबाट आयात गरिन्छ। अहिले पनि नेपालले झण्डै १६ लाख लिटर दुध विदेशबाट आयात गर्ने गरेको छ भने झण्डै ५० हजार किलो पाउडर (धुलो) दुध आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। ग्रामीण भेगका किसानले जुन मूल्यमा दुध विक्री गर्नु परेको छ त्यति मुल्य त राजधानीमा पानीकै छ । त्यसै पनि आफ्नो गाईभैसीको दुध लिएर पाउडर दुधसँग संघर्ष गरिरहेका किसान पशुपालन व्यवसाय त्यागिरहेका छन् । त्यसै पनि निर्वाहमुखी कृषि कर्म गरिरहेका नेपालीहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सकिएको छैन । केही व्यवसायीले सुरु गरेको व्यवसायिक कर्म पनि विदेशबाट आयात गरिने पाउडर दुधसँगै संघर्ष गरिरहेका छन् ।

व्यवसायिक हुन सकेन
राजधानीमा विभिन्न व्यवसायमा सफल व्यवसायी राम गौतमले काभ्रेमा व्यक्तिगत लगानीमा गाई पालन गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो फार्ममा उत्पादन भएको दुध राजधानीमा ल्याएर दुधका साथै दुधबाट बन्ने अन्य परिकार बनाएर विक्री वितरण पनि गरिरहेका छन् । तर ६ वर्षदेखि गाई पालन गरिरहेका गौतम समस्याविहीन भने छैनन् । उनको फार्ममा अहिले पनि ३ सय ५० बढी गाई छन् । ३० जना बढीले फार्ममै रोजगारी पाएका छन् । तर, कतैको सहयोग प्राप्त नहुँदा उनले फार्म घाटामा संचालन गर्नु परेको छ। फार्ममै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा गौतमले भने–मैले वार्षिक ७२ लाख कर्मचारीलाई दिँदोरहेछु । यो रकम खाना र लाउनबाहेक हो । औषधि उपचार, गाईहरुको दाना आदि गर्दा ७८ लाख बढी रकम मैले गाउँमा दिएको छु ।
यसो भन्दै गर्दा गौतमले गुनासो पनि गरे । उनले भने–यहाँका कर्मचारीमध्ये एक जना प्रेम भाइ व्यवस्थापकबाहेक अरु कुनै पनि स्थानीयले काम गरेका छैनन् । सबै जना बर्दियाका छन् । जे भए पनि नेपालीले नै काम र दाम पाएकोमा खुसी छु ।
यसो भन्दै गर्दा उनले एउटा प्रशंग छुटाएनन् । विदेशमा जस्तोसुकै जोखिम र निम्नस्तरको काम गर्न सक्ने नेपाली युवाहरुतिर लक्षित थियो उनको भनाइ । स्थानीयलाई काम गर्न भन्दा माथि डाँडामा मदिरा सेवन गरेर ‘म त्यो रामेको भकारो सोर्ने ? जस्ता तर्क गर्ने गरेको भन्दै उनले भने–यो संसार मेहनत गर्नेहरुको मात्र हो ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेव र पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका नेता अग्नि सापकोटा फार्म अवलोकनका क्रममा गौतमले भने–मेरा फार्मका गाईहरुले प्रशस्त दुध दिइरहेका थिए । तर, गाईलाई मिल्क फिबर भएपछि मानिसलाई हृदयघात भएजस्तै गाई मरिहाल्दो रहेछ । दिनमा ३०÷३५ लिटर दुध दिइरहेका थिए, सबै भर्खरका युवा यही हुर्केका बाछीहरु थिए । तर मिल्क फिबरका कारण धमाधम एक सातामा ५५ वटा गाई मरे ।
गौतमलो भने–एउटा गाईको मूल्य तीन लाख थियो । सबै गाई बिमा गरिएका थिए । तर सरकारी नियमअनुसार एउटा गाईको एक लाख बढीको बिमा नहुँदा ७० हजारभन्दा बढी क्षतिपुर्ति पाउन सकिएन ।
गौतमले व्यक्तिगत लगानीमा फार्म संचालन गरे पनि राज्यले कुनै सहयोग गरेको थिएन । प्राविधिक र पशु चिकित्सक अभावमा गाई मरे । धन्न सबैतिर हारगुहार गर्दा अरु भने मर्न पाएनन् । गौतमले भने–त्यहीबेलाबाट हाम्रो ब्यालेन्स मिलेन । ब्यालेन्स मिल्नका लागि ६० प्रतिशत गाईले दुध दिनुपर्ने र ४० प्रतिशत ब्याउने हुनुपर्ने रहेछ । विज्ञहरु नभएको र हामी पनि त्यत्ति जानकार नभएका कारण अहिले ३० प्रतिशत मात्रै दुहुना ७० प्रतिशत ब्याउने भएकाले हामी अहिले घाटामा छौ ।

राम गौतम त यो व्यवसायका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । साना ठुलो सबै किसानले बेहोरेको समस्या यही हो । गौतमले यति मात्र समस्या भोगेका छैनन् । स्थानीयस्तरका उत्पन्न हुने साना समस्याहरुले पनि ठुलै घाटा बेहोरेका छन् ।
समस्या यति मात्र छैन । बरु छमेकी मुलुकमा पालिएका र पाल्ने बेलाका भैसीको नेपाल राम्रो खपत केन्द्र बनेको छ। तर, गाईलाई के गर्ने ? बुढो भएपछि र थारो बसेपछि व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको छ। बाछी जन्मिए त हुर्काएर दुध दिने बनाउने बाछो जन्मिए व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । अहिले पनि उल्टो एक हजार दिएर बाछो व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ। यस्ता विषय सम्बोधन गर्न राज्यसँग ठोस नीति नै छैन । त्यसैले त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री खनालले भने–नकारात्मक अर्थमा नलिनु होला, मैले केही किसानलाई गाई नपाल्नुस् नै भनेको छु । अहिलेसम्म भएकालाई व्यवस्थापन गर्ने र अब गाई नपाल्ने । अब गाई कम गर्ने ।
मन्त्री खनालले भने–म इजरायल गएको थिएँ, मैले भन्नै परेन सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यहाँका हरेक गाईमा चिप्स जडान गरिएका छन् । त्यो चिप्सको माध्यमबाट सबै गाईको अवस्था हेरिन्छ । आज एक लिटर दुध कम दियो, भोलि सवा लिटर दुध दियो भने पर्सी त्यो गाई शल्टर हाउसमा गइहाल्छ । पर्सीबाट राखिँदैन किनभने उसले खाने दानाको हिसाव गरिएको छ, कामदारको हिसाव गरिएको छ, त्यसको उत्पादन लागतमा एक रुपैयाँ मात्र कम भयो भने पनि त्यो गाई गइहाल्छ ।
मन्त्री खनालले भने–नेपालमा अवस्था त्यो छैन, यहाँ पनि केही गाई हेरेँ मैले अरु देश हुन्थ्यो भने गाईका बारेमा अशुभ नबोलौं त्यो लाखौको हुन्थ्यो । अब यसलाई के गर्ने ? यसको निकास नेपालमा ननिकालीकन हुन्न । यो ठुलो समस्याका रुपमा रहेको छ।

अनुदानका कुरा
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर, अनुदान कागजमै सीमित हुने गरेको मन्त्री खनाल स्वयमले स्वीकार गरे । राज्यले अनुदानका नाममा करोडौ खर्च गरिरहेको छ। हरेक वर्ष अनुदानका लागि बजेट निकासा हुन्छ र सकिन्छ पनि । तर किसान मरुभूमिमा छटपटाएझैं छन् भने बजेट वालुवामा पानी बनिरहेको छ। गौतमश्री गाई फार्म अवलोकनपछि मन्त्री खनालले भने–अनुदान भनेको सबै कागजमा सीमित छ । कागजमा अनुदान आउँछ । त्यो कागजमै सकिन्छ । त्यो कस्ले पाउँछ त्यो पनि थाहा छैन । अनुदानको संरचना तपाई एक वर्षपछि खोज्न जानु भयो भने तपाई पाउन सक्नु हुन्न । मैले अहिले एउटा कमिटि गठन गरेको थिएँ, त्यो कमिटिले अब प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । त्यो प्रतिवेदनमा मैले सुनेको छु, एउटा यस्तै गाई पालनका लागि अनुदान गएको रहेछ, तर, कहिल्यै त्यहाँ गोठ पनि बनेन रे, एउटा गाई पनि आएन, केही पनि भएन, अनुदान पनि सकियो । त्यो काम गर्ने मान्छे मन्त्रालयमा अस्ती पनि आउनु भएको थियो, अर्को त्यस्तै केही छ कि भनेर बुझ्न ।
देशको कृषिमन्त्रीले नै यो हदसम्मको खुलासा गरेपछि अब अवस्था के रहेछ बुझ्न थप दिमाग लगाइरहनु परेन । अनुदान केही नक्कली किसान र मन्त्रालयकै कर्मचारीको दुहुनो गाई बनेको रहेछ । त्यसैले पनि होला, व्यवसायी राम गौतमले भने–सरकारले मिनी ट्रेलर अनुदानमा दिने गरेको रहेछ, त्यो ट्रेलर म पनि विक्री गरिरहेको छु । तर, सरकारले किन्न खोज्यो भने म न्यो बेच्दिनँ । किनभने म त्यो मेशिन ३२ हजारदेखि ४० हजारसम्म बेचिरहेको छु । तर सरकारी कर्मचारीलाई ७० हजारको विल चाहिन्छ । म त्यो दिन सक्दिनँ । अनुदानका नाममा ७० हजारको सरकारी रकम खर्च गराएर किसानलाई ३५ हजारको मेशिन अनुदानका नाममा बाँडेर कहिँ कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ ?
गौतमले आफ्नो पसलमा कति त विलकै लागि मात्र आउने गरेको खुलासासमेत गरे । उनले अनुदानका लागि सामान किन्ने र त्यही सामानको विल बनाएर सामान नलैजाने सर्तमा विल खोज्न धेरै आउने गरेको गौतमको भनाइ छ।
अवस्था यस्तो रहेपछि कतिलाई अनुदान दिए पनि व्यवसायिक रुपमा अघि बढेका युवाहरुलाई ‘सफ्ट लोन’ दिनु उचित हुने गौतमले मन्त्री खनाललाई सुझाव दिए । गौतमले भने–सफ्ट लोन दिएपछि लिनेलाई पनि तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यो तिर्नकै लागि पनि काम गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ ।


के गर्ने त ?

दुग्धजन्य वस्तुको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषकलाई तालिमको व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ । सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई दुग्धजन्य वस्तुको विकास मात्र नभई कृषकले उत्पादन गरेको दूधको बजारको सुनिश्चितता गर्न सके किसान उत्पादनमा केन्द्रित हुन सक्नेछन् । यसअघि सरकारले चिस्यान केन्द्रका लागि ५० प्रतिशत विद्युत महशुल अनुदानको व्यवस्था गरिएकोमा उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, ५० प्रतिशत दुग्धजन्य पदार्थमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको निरन्तरता दिइनुपर्ने र विदेशबाट आयातित दुधजन्य पदार्थ तथा धुलो दुधमा हाल लगाईएको भन्सार दरमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने कृषिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको भाग छ। विदेशबाट आयातित कच्चा दुधलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउनसमेत माग गरेका छन् । दूध संकलन, चिस्यान तथा ढुवानीका प्रविधिमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, युवालाई पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्न ५ लाख रुपियाँ बराबरको व्यवसाय धितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने र हाल बन्द भएका धुलो दूध कारखाना नियमित रुपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा गर्नु पनि सरकारले पहल चाल्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

चुनौतिसँग अवसर पनि
राम गौतमले अहिले आफ्नो गाई फार्म घाटामै भए पनि चलाइरहेका छन् । तर, गौतम विचलित भने भएका छैनन् । त्यसैले त उनी नयाँ नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्ने तयारीमा छन् । उनी आफ्नो गाई फार्मलाई अध्ययन केन्द्रका विकास गर्ने गुरुयोजनासहित काम गरिरहेका छन् । चुनौतिमै अवसर हुन्छ भन्ने गौतमलाई थाहा छ, त्यसैले गौतम मेहनत र निरन्तरको प्रयासलाई सफलताको मूल मियो मान्दछन् । उनको गाई फार्मको भावी योजना सुन्दा लाग्छ त्यहाँ गाई गोठ होइन, आधुनिक विश्वविद्यालयको तयारी हुँदैछ । गौशालालाई अब पाठशाला बनाउने तयारीमा गौतम छन् । यसका लागि विज्ञ इन्जिनियरहरु निरन्तर काम गरिरहेका छन् । उनको यो योजना सफल हुने हो भने विश्वकै लागि नभए पनि एसियाकै लागि नौलो प्रयोग भने अवश्य हुनेछ । कार्यक्रममा मन्त्री खनालले पनि गौतमश्री गाई फार्मलाई नमूना गाई फार्मको रुपमा विकास गर्न सकिने र त्यहाँ खेर गइरहेका कुराहरुलाई प्रयोग गरेर पनि आर्थिक लाभ लिन सकिने बताए । मन्त्री खनालले भने–म देखिरहेको छु, यहाँ यति धेरै मल छ, । अहिले नेपालमा वार्षिक ६ देखि ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको माग छ । सरकारले यो वर्ष मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ। डलर महंगिएसँगै १ किलो युरिया मलको मूल्य ४९ रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ । हामीले किसानलाई १४ रुपैयाँमा दिएका छौ । हामीलाई चाहिने रहेछ ६ देखि ७ लाख मेट्रिक टन, हाम्रो अनुदानले २ लाख १५ हजार मेट्रिक टन त्यो ६ अर्बले आउने रहेछ । तपाई आफै सोच्नुस् किसानको १४ रुपैयाँ जोड्दा पनि ३ लाख मेट्रिक टन मल आउँदैन । त्यसो गर्दा पनि हामीलाई ३ लाख मेट्रिक टन मल अभाव छ । यस्तो अवस्थामा प्राङ्गारिक मललाई व्यवस्थापन गरेर हामी ५ वर्षमा २५ प्रतिशत घटाउन सक्छौ । यहाँ खेर गइरहेका वस्तुहरुलाई पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यतातिर हामी सबैले सोचौ । त्यसले मल अभाव मात्र होइन, माटोलाई पनि ठिक गर्छ ।
सम्भावना र विषम चुनौतिहरुका बिच फार्म संचालन गरिरहेका गौतमले आफ्नो योजनामा सघाउन आग्रह गरे । सानो भए पनि अभियान सुरु गरेको भन्दै गौतमले दश वर्ष कसरी धानियो त्यो आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । गौतमले भने–म एक्लैले त मेरो मास्टर प्लान कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ, हामी सबैको सहयोगमा यो योजना सफल बनाउनुपर्छ ।
सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा सुगा रटाई रटिरहेको छ। तर, कृषि क्षेत्रको विकास नहुने हो भने सरकारको नारा नारामै सीमित हुने निश्चित छ । देशको ६६ प्रतिशत जनता आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । किसानको जीवनमा आउने परिवर्तनले नै देशमा परिवर्तन ल्याउनेछ ।

Loading...